Русской православной церкви спорят: 2019

Monday, December 30, 2019

محكمة سعودية تقضي بإعدام يمني أدين بالهجوم على فرقة إسبانية خلال عرض في الرياض

Monday, December 16, 2019

नागरिकता संशोधन क़ानून: 'उबलने' लगा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को दिन भर नारेबाज़ी की और पुलिस प्रशासन के साथ उनकी रस्साकशी चलती रही.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुई पुलिस कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए एएमयू के छात्रों ने रविवार को भी प्रदर्शन किया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

छात्रों की भीड़ बाब-ए-सैयद द्वार पर परिसर का मुख्य गेट तोड़कर बाहर एएमयू सर्किल पर आ गई. पुलिस ने इन्हें पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की तो छात्रों ने जमकर पथराव कर दिया. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने कहा कि यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है. हॉस्‍टल को खाली कराया जा रहा है. अलीगढ़ में इंटरनेट सेवा सोमवार रात 10 बजे तक बंद कर दी गई है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

रविवार रात को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया है. इस घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस ने ट्वीट किया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

वहीं, शनिवार को भी छात्रों के अचानक मार्च करने की योजना की ख़बर लगते ही पुलिस और अर्धसैनिक बलों की चप्पे-चप्पे पर तैनाती कर दी गई है और विश्वविद्यालय जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

एएमयू में छात्रों का साथ देने के मक़सद से अध्यापकों ने भी शुक्रवार को मार्च किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया. शुक्रवार को छात्रों ने प्रदर्शन करने की घोषणा कर रखी थी जिसे देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान पहले से ही तैनात कर दिए गए थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

छात्रों ने घोषणा की थी कि वो ज़िलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाल कर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनसे परिसर के भीतर ही मार्च निकालने का अनुरोध किया था. परिसर के बाहर मार्च निकालने को लेकर ज़िला प्रशासन भी सख़्त था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

गुरुवार रात से ही इंटरनेट पर पाबंदी और शुक्रवार सुबह से ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पुलिस ने जिस तरह से घेराबंदी शुरू की उससे साफ़ लग रहा था कि उसे किसी अनहोनी की आशंका है. दोपहर बारह बजे के बाद पुलिस और प्रशासन की सक्रियता एएमयू के मुख्य द्वार यानी बाब-ए-सैयद द्वार पर बढ़ी और अंदर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

ज़ुमे की नमाज़ के बाद छात्रों का हुजूम एकाएक बाब-ए-सैयद द्वार पर इकट्ठा हुआ और नारेबाज़ी करने लगा. छात्र जहां गेट पर लगी बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश में थे तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए मुस्तैद थी. बैरिकेडिंग के उस ओर यानी विश्वविद्यालय परिसर के भीतर छात्रों का हुजूम था तो बाहर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात थे.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

अलीगढ़ के ज़िलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी आकाश कुलहरि के नेतृत्व में प्रशासन के लोग लगातार छात्रों से अपील कर रहे थे कि वो क़ानून-व्यवस्था को बनाए रखें. लेकिन क़रीब दो घंटे की रस्साकशी के बाद इस गेट को खोल दिया गया और छात्रों को क़रीब दो सौ मीटर दूर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक आने की छूट दे दी गई. अब छात्रों के प्रदर्शन और नारेबाज़ी का केंद्र यहां शिफ़्ट हो गया. एक सुरक्षा घेरा इससे क़रीब सौ मीटर आगे यूनिवर्सिटी सर्कल पर भी था.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

प्रदर्शन और नारेबाज़ी का ये सिलसिला घंटों चलता रहा. विश्वविद्यालय के चीफ़ प्रॉक्टर समेत तमाम अधिकारी ज़िले के प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे और ज्ञापन मांगते रहे लेकिन छात्र देने को तैयार नहीं हुए. इस दौरान काफ़ी देर तक मूसलाधार बारिश भी हुई. हालांकि, कंपकंपाती ठंड में हुई यह बारिश न तो छात्रों के उत्साह को कम कर पाई और न ही प्रशासनिक सक्रियता को.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

गेट के भीतर नारेबाज़ी करते छात्र बेहद ग़ुस्से में थे. उनका आरोप था कि नागरिकता संशोधन क़ानून के ज़रिए सरकार मुसलमानों को साथ भेदभाव कर रही है, उनसे उनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता का प्रमाण लेने की कोशिश की जा रही है और भविष्य में उन्हें अपने ही देश में 'दोयम दर्जे का नागरिक' बनाने की साज़िश रच रही है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

एएमयू के छात्र ग़ाज़ी यूसुफ़ ख़ान का कहना था, "हम लोग इस बात से डरे हैं कि न जाने किसकी नागरिकता कब ख़त्म कर दी जाए क्योंकि इस नए क़ानून के ज़रिए सरकार को मनमानी करने की पूरी ताक़त मिल जाएगी. दूसरी बात ये कि यह क़ानून पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन और संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला है."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि जो यहां के मूल नागरिक हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, क्या इस पर आपको भरोसा नहीं है, इस सवाल के जवाब में असम के एक छात्र ने रुंधे गले से जवाब दिया, "सर भरोसा कैसे करें? मेरे यहां लोगों ने चार-चार सौ किमी दूर जाकर, घरों के मवेशी बेचकर डॉक्यूमेंट्स बनवाए. एनआरसी की ज़रिए मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं को ज़्यादा बाहर किया गया था. लेकिन अब हिन्दुओं के लिए सीएबी क़ानून बना दिया गया लेकिन मुसलमान तो नागरिकता से बेदख़ल कर दिया गया. ऐसे में हम कैसे इन पर भरोसा कर लें."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

शुक्रवार को शाम क़रीब चार बजे एएमयू अध्यापक संघ ने भी बाब-ए-सैयद गेट से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक मार्च किया और छात्रों की मांगों के साथ एकजुटता दिखाई. एएमयू में अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर समीना ख़ान ने इसकी वजह बताई, "मुद्दा ही ऐसा है कि हम सब साथ में हैं. कोई भी क़ानून जो भेद-भाव करने वाला हो, ग़ैर संवैधानिक हो, भले ही यह प्रत्यक्ष रूप से ग़ैर संवैधानिक न दिखे, लेकिन यदि उसकी नीयत ग़ैर संवैधानिक हो तो भी उसका विरोध होना चाहिए. शिक्षा संस्थानों और शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि वो छात्रों को न सिर्फ़ सिलेबस पढ़ाएं बल्कि छात्रों के मस्तिष्क और उनके विचारों को इस तरह परिपक्व करें कि वो आगे जाकर समाज को अपना सकारात्मक योगदान दे सकें."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

शुक्रवार को एएमयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे. राजनीति विज्ञान में बीए ऑनर्स कर रहे निशांत भारद्वाज का कहना था, "एएमयू में हम लोगों ने कभी हिन्दू-मुसलमान का भेद नहीं देखा लेकिन इस मुद्दे से ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ही देश में धर्म के आधार पर लोगों को ज़बरन विभाजित किया जा रहा है. पूरी तरह से ये हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है. इसीलिए हम इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

प्रदर्शन स्थल पर मौजूद ज़िलाधिकारी और एसएसपी छात्रों को लगातार समझाते रहे. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रात से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं. छात्रों का कहना था कि वो प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेंगे. हालांकि इस दौरान न तो विश्वविद्यालय की कक्षाएं स्थगित हुईं और न ही परीक्षाएं. विश्वविद्यालय के पीआरओ उमर पीरज़ादा कहते हैं, "लोकतांत्रिक तरीक़े से किए गए प्रदर्शनों को नहीं रोका जाएगा. छात्रों को यह बात समझा दी गई है लेकिन यदि किसी भी तरीक़े से कोई भी छात्र क़ानून से इतर जाकर कुछ करता है तो उसे दंडित किया जाएगा. इस मामले में हम छात्रों और ज़िला प्रशासन के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया."मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

दरअसल, नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर देश के दूसरे हिस्सों की तरह अलीगढ़ में भी, ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध हो रहा है. दो दिन पहले छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस बारे में एक पत्र भेजा था और पूछा था वो क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं?मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

शुक्रवार को एएमयू के अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रदर्शन हुए. एएमयू छात्रसंघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज़ कहते हैं जल्दी ही देश भर के छात्र और युवा एक साथ इसके ख़िलाफ़ आंदोलन करेंगे. सलमान इम्तियाज़ ने बीबीसी को बताया कि जल्द ही वो लोग इस मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय और ज़िला प्रशासन ने चैन की सांस भले ही ली हो लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहने की आशंका मात्र उनकी बेचैनी बढ़ा दे रही है.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

वहीं, प्रशासन ने विश्वविद्यालय को पांच जनवरी तक बंद करने का फ़ैसला लिया है. प्रशासन का कहना है कि पांच जनवरी के बाद ही परीक्षाएं होंगी.मुक्त अश्लील सेक्स और अनल सेक्स संग्रह

Wednesday, November 6, 2019

هل يشهد الشرق الأوسط موجة ثانية من الربيع العربي؟

سلطت صحف عربية الضوء على ما وصفوه بالموجة الثانية من الربيع العربي، في ظل التظاهرات المستمرة في العراق ولبنان.

وأشار بعض الكُتّاب إلى أن "الأجيال الجديدة عازمة على التغيير"، وأن "إرادة الشعوب قد تتراجع ولكنها لا تهزم"، بينما رأى البعض أن "قوى الشر العالمية" تقف وراءه.

يرى محمد عايش، في القدس العربي اللندنية، أن "الذين اعتقدوا بأن الثورة المضادة ستنتصر، وأن موجة التغيير قد انتهت كانوا على خطأ، فالحراك الجديد الذي تشهده المنطقة العربية حالياً، يؤكد أن الأجيال الجديدة عازمة على التغيير، وأن الثورات تحدث على موجات، وما شهدناه في بداية العقد الحالي، ابتداء من أواخر عام 2010، لم يكن سوى الموجة الأولى من الربيع العربي، بينما الموجة الثانية بدأت تُطل برأسها على العالم العربي".

ويقول الكاتب: "لا بد من تحول ديمقراطي حقيقي، يتيح المشاركة السياسية أمام الشباب، ويؤمن حياة أفضل للناس، ويؤدي الى توزيع أكثر عدالة للثروات، وإذا لم يحدث ذلك فنحن أمام مزيد من التوترات السياسية والاجتماعية، ومزيد من الاحتجاجات، وأمام ثورات ستؤدي إلى تغيير حتمي في الأنظمة الراهنة".

على المنوال ذاته، يقول عيسى الشعيبي في العربي الجديد اللندنية إن "وروداً كثيرة تفتحت، دفعة واحدة، في بستان الربيع العربي الذي بدا في حينه، قبل نحو ثماني سنوات طوال، كواحة صغيرة محاصرة في صحاري هذه المنطقة المسكونة بالقمع والقحط، بالاستبداد والظلم والفساد".

ويضيف الكاتب أنه "في خضم السنوات الطويلة الماضية، ذبُلت ورود عديدة في بستان هذا الربيع المختَلف على صيرورته، بل حتى على تسميته، وتصحّرت أيضاً مساحاتٌ من تربته بفعل فاعل، ونبتت كذلك حشائش ضارّة على أطرافه على نحو ماجن، فكان من الطبيعي أن تذبل، والحالة هذه، باقةٌ من وروده اليانعة، وأن تجفّ باقات أخرى طرية العود، إلا أن وردة كبيرة في قلب هذا البستان، أحسب أنها حمراء بلون دم أحراره، شاباته وشبابه، ظلت متفتحة على طول المدى، تزداد توهجاً كلما ادلهمّ الخطب، كأنها الكوكب الدّري في عتمة الدجى".

يقول ياسين عبد الله السعدي، في دنيا الوطن الفلسطينية، إن "إرادة الشعوب قد تتراجع ولكنها لا تهزم، وإنما تظل متحفزة حتى يحين وقت انفجارها من جديد في الوقت المناسب. إن ما جرى ويجري في العراق وفي لبنان اليوم هو ثورة على النظام، الذي يسود فيه تقاسم السلطة لملوك الطوائف، وبالتالي النفوذ السياسي للطوائف التي تدعمهم وتقف من ورائهم".

ويضيف الكاتب: "تنادي الجماهير الثائرة في البلدين، أو في أي بلد عربي يتحفز للثورة، بالتخلص من الطبقة السياسية التي تحكم البلد، وتقديم الذين نهبوا ثروات البلاد وأفقروا العباد، وجعلوهم يتضورون جوعا ولا يجدون عملا يعتاشون منه بكرامة، إلى المحاكمة واسترداد ما سرقوه من المال العام".

يقول محمد بركات، في الأخبار المصرية، إن "الجماهير العربية في لبنان والعراق، ومن قبلهم في الجزائر والسودان، وجدوا أنفسهم مدفوعين للخروج إلى الشوارع والميادين في إعلان جمعي يرفض الواقع ويطالب بالتغيير... كان الأمل ولايزال لدى هذه الجماهير، أن تدرك النخبة السياسية الحاكمة والمسيطرة على مقاليد الامور، والقابضة على مفاتيح الصعود والهبوط على درجات السلم الاجتماعي، أن زمانها قد ولى وفات بعد أن شاخت في مناصبها، وفقدت مبررات استمرارها وبقائها فى السلطة، وأنها يجب أن ترحل باختيارها بدلا من أن تجبر على الرحيل".

ويضيف الكاتب أن "الفساد المتفشي بين هذه النخب الحاكمة، هو القاسم المشترك الأعظم وراء تحرك الجماهير في كل هذه الدول. وهو الدافع الرئيسي لطلب التغيير والاصرار عليه... ولعل الشعارات المرفوعة في الشارع اللبناني دليل واضح، على الرغبة الشعبية العارمة للخلاص من كل النخبة، التي أوصلت بالبلاد إلى ما وصلت إليه، وهو ما تبلور في تعبير "كلن يعنى كلن".

في المقابل، يقول سلطان حميد الجسمي، في الخليج الإماراتية، إن "ما يحصل في المنطقة العربية اليوم ليس سوى سيرك معروف من هو صاحبه وهي قوى الشر العالمية، والمهرجون الذين هم أبطال السيرك معروفون، وهي المنظمات والشخصيات التي تلعب أدواراً سلبية تحت إدارة هذه القوى الخارجية".

Friday, October 25, 2019

كيف يصلي المسلمون في بلاد تغيب فيها الشمس لأشهر طويلة؟

في منتصف ليلة السابع والعشرين من يوليو/تموز، كنت من بين العشرات الذين تدفقوا على قمة جبل ستورشتاينن في مدينة ترومسو النرويجية الواقعة إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية. البعض صعد راجلا، بينما نُقِل آخرون إلى القمة بواسطة قطار يعمل بالكوابل (تليفريك).

وكان هدف الجميع واحدا، وهو أن يرقبوا غروب شمس لم تغب عن سماء ترومسو منذ شهرين كاملين. وبالفعل اختفت الشمس وامتزجت أشعتها بالألوان الوردية والبنفسجية والبرتقالية، التي تكسو صفحة السماء في منطقة القطب الشمالي. وما هي إلا ساعة، حتى عاودت الظهور، مُستهلة بذلك سلسلة الأيام التي تتقلص فيها فترة النهار تدريجيا في هذه المدينة النرويجية، حتى نصل إلى فترة منتصف الشتاء، التي يبدأ فيها غياب أشعة الشمس طوال الوقت.

اللافت أن السكان المسلمين للمدينة لم يكترثوا كثيرا بالمشهد، رغم عددهم الكبير. وكلما كنت أحدث أيا منهم عن الإظلام الكامل الوشيك، لم يكن يرد عليّ سوى بهز كتفيه تعبيرا عن الاستخفاف بما أقول. لكن خلف هذه اللامبالاة، تكمن قصة تتشابك فيها خيوط الحنين إلى الماضي ومحاولات التوافق مع الحياة في بيئة مختلفة، بجانب النقاش الذي لا ينتهي حول السمات الفريدة لحركة الشمس في بعض مناطق العالم.

إذ أن هذه الحركة ذات أهمية كبيرة للشعائر الدينية التي يؤديها المسلمون في شتى بقاع الأرض، بل يمكن القول إن الإسلام هو أكثر الأديان الرئيسية على وجه المعمورة، التي ترتبط شعائرها بموقع هذا النجم العملاق في السماء.

وقد انعكس ذلك في ما ورد على لسان حسين عبدي يوسف، إمام مسجد الرحمة، أصغر المسجدين اللذين تضمهما جنبات ترومسو. فقد قال لي هذا الرجل الدمث عذب اللسان: "أراقب شروق الشمس وغروبها منذ نعومة أظفاري. وأنا أنصت إلى صوت المؤذن يرفع الآذان للصلاة خمس مرات يوميا"، طيلة فترة نشأته بين أسرة متدينة في الصومال، ذاك البلد الذي قال لي إن كل شيء فيه يتمحور حول "أوقات الصلاة"، تلك التي ترتبط كما هو معروف بحركة الشمس في السماء، بدءا من الفجر الذي يسبق الشروق وصولا إلى العشاء الذي يعقب الغروب.

وقد روى مسلمون آخرون في ترومسو قصصا مشابهة عن طفولتهم في دولهم الأصلية، فآنذاك كان موعدا الشروق والغروب أكثر انتظاما من نظيريهما في هذه المدينة النرويجية. من بين هؤلاء منصور وايزي، العضو في مجلس إدارة مركز النور، وهو المسجد الثاني والأكبر في ترومسو. فقد حدثني الرجل عن الكيفية التي اقتلع بها نفسه من كابول منتقلا إلى ألمانيا، وكيف كانت أوقات اليوم في العاصمة الأفغانية تتوزع بحسب مواقيت الصلاة، بينما كانت الأسبقية في ألمانيا لإيقاع يوم العمل.

وأضاف وايزي: "كان التغير الذي حدث في ألمانيا محبطا. لكن الشمس كانت على الأقل لا تزال تشرق هناك وتغرب!". فالرجل، الذي يعيش في ترومسو منذ عام 2007، لا يزال يتذكر كم كان مُربكا بالنسبة له في البداية أن يصلي المغرب في هذه المدينة، والشمس لا تزال في كبد السماء.

وربما يشكل تبديد هذا التشوش والارتباك، أو تخفيفه على الأقل، أبرز تحدٍ ذي صلة بالدين والعقيدة يواجه مسلمي المنطقة القطبية التابعة للنرويج. فالسؤال الذي يحاول هؤلاء إيجاد إجابة عليه يتمثل في "ما هو الحل الوسط المقبول الذي يمكن اتباعه عندما تمضي حركة الشمس على نحو لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للجدول الخاص بمواقيت صلواتهم؟".

يقول أولي مارتين ريسان، وهو رجل من مواليد ترومسو تحول منذ سنوات إلى الإسلام: "لا نزال نحاول بلورة مثل هذا الحل". وقد كنا نتحدث في مطبخ مسجد مركز النور الواقع غير بعيد عن مسجد الرحمة، القريب بدوره من قلب الحي السياحي في المدينة النرويجية.

ورغم المساحة الفسيحة لمركز النور، الذي يقبع في مكان كان يُستخدم سابقا ستوديو للرقص، فإنه يغص بمرتاديه في أوقات الصلوات، بشكل يجعله يبدو ضيقا، خاصة خلال صلاتي الجمعة والعشاء، اللتين أديتهما هناك في بعض الأيام. أما اليوم الأكثر ازدحاما على الإطلاق من حيث عدد المصلين، فهو يوم عيد الفطر. فالعدد يتجاوز في هذه المناسبة المئة مصل، ما يجعل المسؤولين عن مسجد الرحمة - الذي أُسس عام 1991 ومركز النور الذي أُنشئ بعد ذلك بـ 15 عاما - يحشدان قواهم لإقامة صلاة العيد في صالة رياضة تابعة للبلدية، تشكل عادة مقرا لأحد فرق كرة السلة المحلية.

Monday, October 7, 2019

Научный дайджест: кто за нами следит с астероидов и куда бежать в случае глобальной катастрофы

Если пока неизвестный нам патоген поразит человечество, шансы на выживание отдельного человека окажутся крайне низкими. Но они есть, и если кому-то повезет и они в силу необычного стечения обстоятельств сумеют избежать заражения, то смогут пережить катастрофу и передать свои гены следующему поколению.

Группа ученых из университета Отаго в Новой Зеландии предложила несколько стратегий выживания в случае катастрофической пандемии или иной глобальной катастрофы.

Местами эти предложения напоминают страницы из мрачного фантастического романа, но ученые считают, что человечество уже сейчас сталкивается с серьезными угрозами своему существованию.

"Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида", - считает специалист в области медицинской статистики Ник Уилсон, принимавший участие в исследовании.

"Хотя разносчики болезни могут быстро распространяться по миру, преодолевая национальные границы, группа людей, имеющих необходимые научные и технические знания, укрывшаяся на изолированном острове, способна возродить человеческий род и цивилизацию", - говорит он.

Ученые рассматривали только те места на планете, которые окружены океаном, имеют достаточно высокий уровень жизни населения, численность которого превышает 250 тысяч человек, а также достаточные природные и энергетические ресурсы. Кроме того, учитывались такие факторы как политическая и социальная стабильность, географическое положение и климатические условия.

В результате они составили список из 20 стран, из которых выделяются три, получившие максимальные оценки по шкале 0-1.

"Островные страны - Австралия (0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64) обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация", - говорится в статье.

Все остальные страны в списке, удовлетворяющие этим критериям, набрали менее 0,50 баллов по предложенной шкале - это Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка.

Ученые допускают, что их методология может иметь ряд недостатков, которые предстоит устранить в будущих исследованиях.

Они выразили надежду, что человечеству никогда не придется воспользоваться полученными ими данными, но это не означает, что мы не должны рассматривать такую возможность.

Более ранние исследования той же группы ученых показали, что полное закрытие границ таких островных государств в случае катастрофической пандемии стало бы разумной стратегией.

Thursday, September 19, 2019

В Русской православной церкви спорят о "московском деле". Сравниваем аргументы

Десятки священников Русской православной церкви подписали письмо в защиту фигурантов "московского дела". Они считают несправедливыми присужденные тюремные сроки и требуют их отмены. Представитель РПЦ не согласился с ними и дал советы, как нужно вести себя.

Подписи под письмом поставили 52 клирика и настоятеля храмов, сбор подписей продолжается в социальных сетях. От имени руководства РПЦ в публичный спор с ними вступил замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Подписавшие письмо клирики просят пересмотреть приговоры, по которым участники акций протеста в Москве получили реальные сроки лишения свободы. Они считают, что так они исполняют "пастырский долг печалования" - ходатайства об осужденных.

"Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично", - возражает Кипшидзе. Но в данном случае, по его мнению, это неуместно, поскольку попытка защитить права осужденных "превратилась в политическую декларацию".

Священники обращаются с увещеванием к судьям и сотрудникам силовых структур: "Многие из вас крещены в православной Церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью".

Представитель РПЦ возражает: бесполезно апеллировать к судьям, которые не получили духовное воспитание.

"Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему. А подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты, - это легкий, но бесполезный путь", - считает он.

Священники выражают недоумение суровостью приговоров фигурантам "московского дела" в сравнении с другими, "гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях".

"В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, - отвечает Кипшидзе. - Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, это политика, а не печалование".